ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
.
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਦੇਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੈਬਰਿਕ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸਕਦੇ ਕੀ ਆਪ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਦਫਤਰ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣਾ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
